राज्य के 10 प्रमुख विभागों में 49591 पदों पर भर्ती जल्द शुरू, जानिए विभागवार विवरण, कई महत्वपूर्ण बिभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू

प्रमुख विभागों में 49591 पदों पर भर्ती जल्द शुरू

राज्य के 10 अहम विभागों में खाली पड़े 49591 पदों पर भर्ती जल्द  शुरू होगी | इस पद को  भरने की प्रक्रिया अब तेज होगी सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भर जाए बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने आया कि जिन विभागों में यह रिक्तियां हैं उनमें पंचायती राज ग्रामीण, विकास जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, और गन्ना उद्योग विभाग शामिल है|

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मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि साथ निश्चय दो योजना के तहत हो रही यह बहाली समय बाद और पारदर्शी होना चाहिए उन्होंने बताया कि 14968 पदों की रिक्तियां आयोग को भेजी जा चुकी है और शीश के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी मालूम हो कि राज सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का ऐलान किया है पदों पर बहाली की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग में भी 20000 से ज्यादा पदों पर जल्द बहाली होने वाली है|

आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बारह लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का बादा किया है चुकि इस साल बिहार में बिधानसभा  के चुनाव भी हैं इसलिए ये भर्ती मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए और भी जरूरी हो जाता हैं |

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विभाग का नाम रिक्त पदों की संख्या
पंचायती राज विभाग 16496
ग्रामीण विकास विभाग 1467
कृषि विभाग 7543
जल संसाधन विभाग 6931
लघु जल संसाधन विभाग 6645
खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 4988
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 3606
सहकारिता विभाग 1477
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 1466
गन्ना उद्योग विभाग 740

कुल

49,551

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आपको बताते चले कि बिहार सरकार में रिक्त  पदो की संख्या करीब 07,27,960 (सात लाख सताईश हजार नौ सौ साठ ) है | इसमे सबसे अधिक  खाली पद शिक्षा बिभाग में हैं जिसकी संख्या लगभग 2,03,000(दो लाख तीन हजार ) के करीब हैं | और सबसे कम खाली पद सहकारिता विभाग में हैं  जिसकी संख्या करीब दो हजार एक सौ छः के करीब हैं | जो नीचे के टेबल में देखा जा सकता हैं

विभाग स्वीकृत पद कार्यरत पद रिक्त पद
1. सहकारिता विभाग 4,000 1,894 2,106
2. पथ निर्माण विभाग 5,000 2,535 2,465
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 5,000 2,480 2,520
4. शिक्षा विभाग 5,92,000 3,88,000 2,03,000
5. स्वास्थ्य विभाग 1,31,000 65,266 65,734
6. गृह विभाग (पुलिस) 82,000 40,586 41,414
7. राजस्व एवं भूमि सुधार 30,000 14,786 15,214
8. जल संसाधन विभाग 27,000 13,288 13,712
9. शिक्षा विभाग 5,92,000 3,88,000 2,03,000
10. स्वास्थ्य विभाग 1,31,000 65,266 65,734
11. समाज कल्याण विभाग 22,000 11,156 10,844
12. लघु जल संसाधन विभाग 15,000 7,452 7,548
13. परिवहन विभाग 15,000 7,479 7,521
14. एससी-एसटी कल्याण विभाग 14,000 6,837 7,163
15. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 13,000 6,312 6,688
16. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 12,000 5,739 6,261
17. ऊर्जा विभाग 11,000 5,437 5,563
18. पंचायती राज विभाग 11,000 5,449 5,551
19. श्रम संसाधन विभाग 10,000 4,961 5,039
20. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 9,000 4,186 4,814
21. सामान्य प्रशासन विभाग 8,000 4,155 3,845
22. भवन निर्माण विभाग 8,000 4,172 3,828
23. ग्रामीण कार्य विभाग 7,000 3,654 3,346
24. योजना एवं विकास विभाग 6,000 2,872 3,128
25. कृषि विभाग 6,000 2,985 3,015
26. कैबिनेट सचिवालय 6,000 3,006 2,994
27. समाज कल्याण विभाग 22,000 11,156 10,844
28. लघु जल संसाधन विभाग 15,000 7,452 7,548
29. परिवहन विभाग 15,000 7,479 7,521
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