प्रमुख विभागों में 49591 पदों पर भर्ती जल्द शुरू
राज्य के 10 अहम विभागों में खाली पड़े 49591 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी | इस पद को भरने की प्रक्रिया अब तेज होगी सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भर जाए बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान सामने आया कि जिन विभागों में यह रिक्तियां हैं उनमें पंचायती राज ग्रामीण, विकास जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, और गन्ना उद्योग विभाग शामिल है|
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि साथ निश्चय दो योजना के तहत हो रही यह बहाली समय बाद और पारदर्शी होना चाहिए उन्होंने बताया कि 14968 पदों की रिक्तियां आयोग को भेजी जा चुकी है और शीश के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी मालूम हो कि राज सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का ऐलान किया है पदों पर बहाली की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग में भी 20000 से ज्यादा पदों पर जल्द बहाली होने वाली है|
आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बारह लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का बादा किया है चुकि इस साल बिहार में बिधानसभा के चुनाव भी हैं इसलिए ये भर्ती मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए और भी जरूरी हो जाता हैं |
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विभाग का नाम | रिक्त पदों की संख्या |
पंचायती राज विभाग | 16496 |
ग्रामीण विकास विभाग | 1467 |
कृषि विभाग | 7543 |
जल संसाधन विभाग | 6931 |
लघु जल संसाधन विभाग | 6645 |
खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 4988 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 3606 |
सहकारिता विभाग | 1477 |
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 1466 |
गन्ना उद्योग विभाग | 740 |
कुल |
49,551 |
आपको बताते चले कि बिहार सरकार में रिक्त पदो की संख्या करीब 07,27,960 (सात लाख सताईश हजार नौ सौ साठ ) है | इसमे सबसे अधिक खाली पद शिक्षा बिभाग में हैं जिसकी संख्या लगभग 2,03,000(दो लाख तीन हजार ) के करीब हैं | और सबसे कम खाली पद सहकारिता विभाग में हैं जिसकी संख्या करीब दो हजार एक सौ छः के करीब हैं | जो नीचे के टेबल में देखा जा सकता हैं
विभाग | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद | |
1. | सहकारिता विभाग | 4,000 | 1,894 | 2,106 |
2. | पथ निर्माण विभाग | 5,000 | 2,535 | 2,465 |
3. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | 5,000 | 2,480 | 2,520 |
4. | शिक्षा विभाग | 5,92,000 | 3,88,000 | 2,03,000 |
5. | स्वास्थ्य विभाग | 1,31,000 | 65,266 | 65,734 |
6. | गृह विभाग (पुलिस) | 82,000 | 40,586 | 41,414 |
7. | राजस्व एवं भूमि सुधार | 30,000 | 14,786 | 15,214 |
8. | जल संसाधन विभाग | 27,000 | 13,288 | 13,712 |
9. | शिक्षा विभाग | 5,92,000 | 3,88,000 | 2,03,000 |
10. | स्वास्थ्य विभाग | 1,31,000 | 65,266 | 65,734 |
11. | समाज कल्याण विभाग | 22,000 | 11,156 | 10,844 |
12. | लघु जल संसाधन विभाग | 15,000 | 7,452 | 7,548 |
13. | परिवहन विभाग | 15,000 | 7,479 | 7,521 |
14. | एससी-एसटी कल्याण विभाग | 14,000 | 6,837 | 7,163 |
15. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 13,000 | 6,312 | 6,688 |
16. | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 12,000 | 5,739 | 6,261 |
17. | ऊर्जा विभाग | 11,000 | 5,437 | 5,563 |
18. | पंचायती राज विभाग | 11,000 | 5,449 | 5,551 |
19. | श्रम संसाधन विभाग | 10,000 | 4,961 | 5,039 |
20. | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 9,000 | 4,186 | 4,814 |
21. | सामान्य प्रशासन विभाग | 8,000 | 4,155 | 3,845 |
22. | भवन निर्माण विभाग | 8,000 | 4,172 | 3,828 |
23. | ग्रामीण कार्य विभाग | 7,000 | 3,654 | 3,346 |
24. | योजना एवं विकास विभाग | 6,000 | 2,872 | 3,128 |
25. | कृषि विभाग | 6,000 | 2,985 | 3,015 |
26. | कैबिनेट सचिवालय | 6,000 | 3,006 | 2,994 |
27. | समाज कल्याण विभाग | 22,000 | 11,156 | 10,844 |
28. | लघु जल संसाधन विभाग | 15,000 | 7,452 | 7,548 |
29. | परिवहन विभाग | 15,000 | 7,479 | 7,521 |